प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना| Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna

भारत में अधिकांश महिलाओं को आज भी अल्पपोषण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। भारत में हर तीसरी महिला अल्प पोषित है तथा हर दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीड़ित है। अल्प पोषित  माता अधिकांश कम वजन वाले शिशु को जन्म देती है। जब कुपोषण गर्भाशय ही शुरू हो जाता है तो यह पूरे जीवन चक्र में रहता है। आर्थिक एवं सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं अपनी गर्भास्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार के लिए जीविका अर्जित करना शुरू कर देती है। इसके आलावा वे बच्चे को जन्म के बाद से ही काम करना शुरू कर देती है जबकि उनका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता। इस प्रकार वे एक तरफ अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने नहीं दे पाती।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत ही जच्चा बच्चा स्वास्थ्य संबंधित विशिष्ट शर्तों की पूर्ति पर परिवार में पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं एवं रक्तदान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे ₹5000 की नगद राशि संत स्वरूप प्रदान की जाती है|

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्य

  • मजदूरी की क्षति के बदले नगद राशि को प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें।
  • प्रदान किये गए नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करने वाली माताओ में स्वास्थ रहने के आवरण में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ

  • गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को इस योजना के तहत ₹5000 की राशि प्रदान की जाएगी।
  • पात्र लाभार्थी संस्था में प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने, मातृत्व लाभ के लिए और महिला को औसतन ₹6000 दिए जाएंगे। यह राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी।

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गर्भपात/मृत जन्म का मामला

  • ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिला-माताएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हो या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओ को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा।
  • लाभार्थी योजना के अंतर्गत केवल एक बार लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • अगर शिशु की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वह योजना के अंतर्गत लाभों का दावा करने की पात्र नहीं होगी।

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