(PM-AASHA) Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan | Farmer Welfare Scheme

PM AASHA योजना का उद्देश्‍य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्‍य देना है तथा किसानों के नुकसान की भरपाई करना है।

केंद्र सरकार की कैबिनेट समिति ने किसानों के लिए PM AASHA योजना को मंजूर किया है। इस योजना में मूल्‍य समर्थन योजना (PPS), मूल्‍य न्‍यूनतम भुगतान योजना (PDPS) और निजी खरीद एवं स्‍टॉकिस्‍ट पायलट योजना (PPPS) शामिल है।

PM AASHA योजना से किसानों को लंबे समय तक लाभ मिलने की उम्‍मीद है। केंद्र सरकार की PM AASHA योजना से किसानों की वार्षिक आय को बढाना है। केंद्र सरकार ने सभी प्रमुख फसलों के MSP को पिछली लागत से 1.5 गुना तक बढ़ा दिया है।

इस पहल से देश का किसान सशक्‍त होगा और कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी।

PM AASHA योजना के मुख्‍य भाग

  1. मूल्‍य समर्थन योजना(PSS) : राज्‍य सरकार के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ दालें, तिलहन और कोजरा की खरीद करेंगी। सरकार कुल उत्‍पादन के 25% तक की खरीद पर खरीद व्‍यय और हानि की भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
  2. मूल्‍य न्‍यूनतम भुगतान योजना(PDPS) : सभी तिलहन फसलें जिनके लिए MSP अधिसूचित है, उन्‍हें PDPS के तहत कवर किया जाएगा। किसान MSP और विक्रय मूल्‍य के बीच अंतर अर्थात्‍ भवान्‍तर का प्रत्‍यक्ष भुगतान प्राप्‍त करने में सक्षम होंगे।
  3. निजी खरीद एवं स्‍टॉकिस्‍ट पायलट योजना(PPSS) : पायलट आधार पर योजना के शुरू होने पर इस योजना में खरीद संचालन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी शामिल होगी। तिहलन फसलों के मामले में, राज्‍यों के पास कुछ चयनित जिलों में पायलट आधार पर PM AASHA योजना को शुरू करने का विकल्‍प होगा।

PM AASHA योजना की मुख्‍य तत्‍व

  • धान, गेहूँ एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD की अन्‍य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय की अन्‍य वर्तमान योजनाएं भी जारी रहेंगी, ताकि किसानों को इन फसलों  की MSP सुनिश्‍चित की जा सके। विभिन्‍न विभागों द्वारा इन फसलों के लिए MSP प्रदान करना जारी रहेंगी। मूल्‍य समर्थन योजना PSS के तहत केंद्र और राज्‍य सरकार द्वारा शरीरिक रूप से फसलों की खरीद जारी रहेगी।
  • सभी तिलहन फसलें जिनके लिए MSP अधिसूचित है, उन्‍हें PDPS के तहत कवर किया जाएगा। किसान MSP और विक्रय मूल्‍य के बीच अंतर अर्थात्‍ भवांतर का प्रत्‍यक्ष भुगतान प्राप्‍त करने में सक्षम होंगे।
  • खरीद में निजी क्षेत्र की भागीदारी का पायलट चरण शुरू किया जाएगा। योजना के इस पायलट शुरुआत में फसल खरीद के लाभों को समझने में निजी क्षेत्र की कंपनियाँ मदद करेंगी। सरकार चयनित जिलों में पायलट आधार पर निजी खरीद स्‍टॉकिस्‍ट योजना PPSS की शुरू करेंगी। यह PSS के समान है, लेकिन इसमें वस्‍तुओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों खरीदती है।

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