Mission Parivar Vikas | मिशन परिवार विकास

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सरकार मिशन परिवार विकास नामक एक योजना को शुरू किया है। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के नवंबर माह में उत्‍तर प्रदेश, बिहार, राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, झारखंड और असम सहित सात राज्‍यों को निर्देश दिए थे।

देश के 7 बेहद अधिक आबादी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम शामिल हैं। इन राज्यों का टोटल फर्टिलिटी रेट 3 या उससे अधिक है। इसके कारण इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती ही जा रही है। इन स्थानों पर लोगों की जानकारी, सेवाओं और सुविधाओं के आधार पर उन्हें परिवार नियोजन के बेहतर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में जे.पी. नड्डा ने कहा कि इस पहल के तहत जनसंख्या काबू में करने के लिए बेहतर सेवाओं के जरिए खास केंद्रित कदम उठाए जाएंगे।

मिशन परिवार विकास के तहत सेवाओं को मुहैया कराने, प्रमोशनल स्कीम लॉन्च करने, वस्तु सुरक्षा, क्षमता बढ़ाने, सुलभ वातावरण और गहन निगरानी के जरिए बेहतर पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को कार्यक्रम की अर्ध-वार्षिक समीक्षा करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों से यह देखने के लिए कहा कि कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं। उन्होंने कहा, ‘हमने लोगों के लिए बदलती जरूरतों के हिसाब से गर्भनिरोधकों के नए विकल्पों को भी बेहतर किया है। हमने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।’

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने ‘अंतरा’ कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में नए इंजेक्शन को शामिल किया और नए सॉफ्टवेयर-परिवार नियोजन तार्किक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एफपी-एलएमआईएस) का शुभारंभ किया।

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम

  • 1952 :- राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम लांच करने वाला विश्व का पहला देश बना।
  • 1976 :- पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रतिपादित।
  • 1983:- पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रकाशित।
  • 1994 :- काहिरा (मिस्र) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन (ICPD) में कार्य-योजना पर भारत द्वारा हस्ताक्षर।
  • 1996 :- परिवार नियोजन में लक्ष्य-मुक्त दृष्टिकोण (TFA : Target-Free Approach) का प्रारंभ।
  • 1997 :- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-I (RCH-I) का शुभारंभ।
  • 2000 :- दूसरी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रतिपादित।
  • 2002 :- द्वितीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रकाशित।
  • 2005 :- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II (RCH-II) का शुभारंभ।
  • 2012 :- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2017 तक विस्तारित।
  • 2012 :- परिवार नियोजन पर लंदन शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग।

इस योजना के कार्यान्‍वयन के लिए उत्‍तर प्रदेश के 75 जिलों में से 57 के DM और मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारियों को आदेश भेज दिया गया है। उत्‍तर प्रदेश में TRF 3.3 है जिसका अर्थ यहां है कि हर परिवार में लगभग 3 या इससे अधिक बच्‍चे पैदा होते हैं।

Mission Parivar Vikas District List

मिशन परिवार विकास परिवार नियोजन योजना का मुख्‍य उद्देश्‍य वर्ष 2025 तक कुल जननक्षमता दर को कम करना है। उत्‍तर प्रदेश के 11 जिलों में TFR 4 से अधिक हैं जिनमें से बहराइच और बलरामपुर में 4.8 TFR और सिद्धार्थनगर में 4.9 TFR है। जिन जिलों में TFR 3 से कम है उन जिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

मिशन परिवार विकास में परिवार नियोजन किट

मिशन परिवार विकास योजना के तहत राज्‍य सरकार ग्रामीण इलाकों में नवविवाहित जोड़ों को 220 रूपये में परिवार नियोजन किट प्रदान करेगी। किट में निम्‍नलिखित वस्‍तुएं शामिल होंगी-

  • 3 कंडोम
  • विवाह पंजीकरण फार्म
  • 5 गर्भनिरोधक गोलियां
  • 2 गर्भावस्‍था परीक्षण किट

इस योजना के तहत पूरे राज्‍य के कुछ निश्‍चित स्‍थानों पर जैसे की स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं और ग्राम पंचायत भवन में कंडोम बॉक्‍स मुफत में दिया जाएगा।

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सरकार ने योजना के तहत एक नया गर्भनिरोधक इंजेक्‍शन भी उपलब्‍ध कराया जा रहा है। जिसके लिए महिलाओं को इंजेक्‍शन लगवाने पर हर बार 100 रू देने होगे। सरकार द्वारा महिलाओं को इंजेक्‍शन देने के लिए लगभग 47,000 नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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Any Help Contact No: 011-23063155

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